रख लें याद, इस तारीख को 2000 के नोट बदलने की है आखिरी तारीख!

महत्वपूर्ण तारीखUpdate on Rs. 2000 Note: रख लें याद, इस तारीख को 2000 के नोट बदलने की है आखिरी तारीख! भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 में ₹2,000 के नोटों की छपाई बंद कर दी।

जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वह 2000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों को चलन से वापस ले लेगा। यह निर्णय आरबीआई की ‘स्वच्छ नोट नीति(Clean Note Policy)‘ के अनुसार लिया गया, जिसका उद्देश्य जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

शुक्रवार 19 मई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹2,000 के नोटों को चलन से वापस ले लिया। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से 30 सितंबर, 2023 तक ₹2,000 के नोटों के लिए जमा और विनिमय की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है।

नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के साथ 2000 रुपये का नोट पेश किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि उस समय सिस्टम में नकदी की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2000 रुपये का नोट पेश किया गया था। हालाँकि, तब से, RBI अन्य मूल्यवर्ग के 500 रुपये और 100 रुपये के अधिक नोट छापने में सक्षम है। परिणामस्वरूप, RBI ने 2000 रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है।

जनता 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोट जमा या बदल सकेगी। उसके बाद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।

2000 के नोट को लेकर ये है अपडेट

रुपये 2000 के नोट को वापस लेने के बारे में ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

• 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर, 2023 तक वैध रहेगा।
• जनता 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोट जमा या बदल सकती है।
• 30 सितंबर, 2023 के बाद 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
• आरबीआई 30 सितंबर, 2023 के बाद जमा या एक्सचेंज के लिए 2000 रुपये के नोट स्वीकार नहीं करेगा।

आरबीआई ने लोगों को जल्द से जल्द अपने 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

बैंक में नोट बदलने के लिए स्पेशल विंडो

RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे. एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट हैं. अब देखना ये है कि कितने नोट बैंक में वापस आते हैं.

2000 के नोट बंद करने के पीछे मकसद

भारतीय रिज़र्व बैंक का ₹2,000 के करेंसी नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय इसकी ‘स्वच्छ नोट नीति(Clean Note Policy)‘ के अनुरूप है। व्यक्तियों के पास अब इन ₹2,000 के बैंकनोटों को अपने बैंक खातों में जमा करने या किसी भी शाखा में विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के बदले उन्हें बदलने का विकल्प है। बैंक खातों में जमा नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए, बिना किसी प्रतिबंध के, और मौजूदा निर्देशों और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तारीख

23 मई, 2023 से, व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के लिए ₹2,000 के नोटों को बदल सकते हैं। हालांकि, ऐसे एक्सचेंजों के लिए प्रति लेनदेन ₹20,000/- की सीमा है।

आरबीआई का निर्णय निम्नलिखित सहित कई कारकों पर आधारित था:

• हाल के वर्षों में संचलन में उच्च मूल्य वाली मुद्रा की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।
• अपराधी अवैध गतिविधियों के लिए नकदी का तेजी से उपयोग कर रहे थे।
• आरबीआई ₹500 और ₹100 जैसे अन्य मूल्यवर्ग के अधिक नोट छापने में सक्षम था।

क्या हो सकते है लाभ?

आरबीआई के फैसले से निम्नलिखित सहित कई लाभ होने की उम्मीद है:

• यह अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा को कम करने में मदद करेगा।
• इससे अपराधियों के लिए अवैध गतिविधियों के लिए नकदी का इस्तेमाल करना और मुश्किल हो जाएगा।
• इससे आरबीआई के लिए अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को ट्रैक करना और उसकी निगरानी करना आसान हो जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ₹2,000 का नोट 30 सितंबर, 2023 तक वैध रहेगा। उस तिथि के बाद, ₹2,000 के नोट को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के पास 30 सितंबर, 2023 के बाद भी ₹2,000 के नोट हैं, वे आरबीआई के किसी भी कार्यालय में अन्य नोटों के लिए उन्हें बदल सकेंगे।

आरबीआई ने यह भी कहा है कि वह ₹500 और ₹100 जैसे अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई जारी रखेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचलन में पर्याप्त नकदी है।

2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद करने का आरबीआई का फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह एक संकेत है कि आरबीआई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इस बात का भी संकेत है कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठा रहा है।